South Korea के राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ नेशनल असेंबली में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया। इस घोषणा की पुष्टि असेंबली अध्यक्ष वू वोन-शिक ने की। राष्ट्रपति यून पर मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा को लेकर महाभियोग लाया गया, जिसे विपक्ष के साथ सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी के कुछ सांसदों का भी समर्थन मिला।
द कोरिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 300 सदस्यीय नेशनल असेंबली में महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 204 और विरोध में 85 मत पड़े। तीन सदस्य अनुपस्थित रहे, जबकि आठ मत अवैध घोषित किए गए। दक्षिण कोरिया के संविधान विशेषज्ञों के अनुसार, महाभियोग प्रस्ताव पारित होते ही राष्ट्रपति यून के अधिकार तत्काल प्रभाव से निलंबित हो गए हैं। अब प्रस्ताव को बरकरार रखने या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय संवैधानिक न्यायालय करेगा।
प्रधानमंत्री हान डक-सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है।
मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया ने इस महाभियोग को “जनता की जीत” करार दिया। पार्टी के फ्लोर लीडर पार्क चान-डे ने मतदान के बाद कहा, “आज का महाभियोग लोगों की बड़ी जीत है।”